केंद्र को प्राथमिक कृषि साख समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्यों से प्रस्ताव मिले

नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) सरकार ने बुधवार को कहा कि केंद्र को 54,752 प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव मिले हैं।

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार, 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ देश भर में, 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स)/ वृहत क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियों (लैम्प्स)/ किसान सेवा समितियों (एफएसएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना लागू कर रही है। इस वित्तीय परिव्यय को 29 जून 2022 को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने मंजूरी दी थी।

शाह ने कहा, ‘‘वर्तमान में, राज्यों व संघ शासित प्रदेशों से 54,752 पैक्स, लैम्प्स, एफएसएस के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और हार्डवेयर की खरीद, पुराने डेटा के डिजिटलीकरण और समर्थन प्रणाली स्थापित करने के लिए 201.18 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की गई है।’’

भाषा राजेश राजेश रमण

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