शिमला, 14 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली और अंतिम किस्त पेश की। उन्होंने 13,141.07 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए विधानसभा से मंजूरी मांगी।
अनुपूरक मांगों में 6,004.63 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान के लिए और 1,260.65 करोड़ रुपये पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए हैं।
कुल मांगों में से 11,707.68 करोड़ रुपये राज्य सरकार की योजनाओं, 1,433.39 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त योजनाओं, 551.48 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी, 444.03 करोड़ रुपये अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और हिमकेयर योजना के लिए व 435.08 करोड़ रुपये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेज की इमारतों के निर्माण और वेतन भुगतान के लिए हैं।
इसके अलावा, 289.38 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के सहयोग, 284.79 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, सुख आश्रय भवन के निर्माण व सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 279.06 करोड़ रुपये जलापूर्ति व स्वच्छता के लिए, 226.51 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा राहत के लिए, 209.33 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क और डिजिटल व्यय या प्रदेश सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सरकारी विभागों के लिए हैं।
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