(अभिषेक शुक्ला)
नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ‘दक्षिण लॉबी’ कहे जाने वाले नेताओं एवं शराब कारोबारियों के हैदराबाद आधारित समूह द्वारा इस्तेमाल किए गए एक होटल के व्यापार केंद्र से मिले डिजिटल साक्ष्यों से पता चला है कि आबकारी नीति की रूपरेखा तैयार करने में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कथित रूप से उनका प्रभाव था। अधिकारियों ने यह जानकारी थी।
उन्होंने बताया कि ‘दक्षिण लॉबी’ के सदस्य ऐसी नीति चाहते थे, जिससे शराब के थोक व्यापारियों के लिए अत्यधिक लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि ये सदस्य 2021 में 14 मार्च से 17 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी के एक होटल में ठहरे और कुछ दस्तावेजों की प्रतियां बनाने के लिए इसके व्यापार केंद्र का इस्तेमाल किया।
अधिकारियों ने बताया कि होटल में रहते समय उन्होंने संदिग्ध बिचौलिए विजय नायर से कथित रूप से मुलाकात की। नायर शराब व्यापारियों के पक्ष में नीति बनाने को लेकर उनके साथ कथित रूप से सौदा कर रहा था।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने नीति के बारे में दो सुझाव भी बरामद किए, जिन पर दक्षिण लॉबी के सदस्यों के बीच ‘चैट’ में वार्ता हुई थी।
सीबीआई को फोरेंसिक मूल्यांकन के माध्यम से 15 मार्च, 2021 को सिसोदिया के कंप्यूटर से मंत्रिसमूह (जीओएम) की एक मसौदा टिप्पणी भी मिली, जिसमें शराब के थोक विक्रेताओं के लिए लाभ सीमा पांच प्रतिशत निर्धारित करने की बात की गई थी। बहरहाल, तीन दिन बाद सिसोदिया द्वारा उनके सचिव को दिए गए जीओएम के अंतिम मसौदे में लाभ सीमा को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने 18 मार्च को अपने सचिव सी अरविंद को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित रूप से बुलाया, जहां उन्हें एक दस्तावेज दिया गया, जो आबकारी नीति पर मंत्रिसमूह की रिपोर्ट का मसौदा था। इस दस्तावेज को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना था।
सीबीआई ने पाया कि ‘दक्षिण लॉबी’ ने होटल के व्यापार केंद्र में जिन पृष्ठों की कथित रूप से प्रतियां तैयार की थीं या प्रिंट लिए थे, वे पृष्ठ और सिसोदिया द्वारा अपने सचिव को सौंपे गए मंत्रिसमूह का मसौदा समान ही थे।
अधिकारियों ने बताया कि मसौदे में थोक विक्रेताओं के लिए 12 प्रतिशत लाभ तय करने के अलावा उनके लिए अधिक कुल बिक्री की पात्रता को भी शामिल किया गया था और इसे जीओएम की अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया गया था।
उन्होंने कहा कि जीओएम की अंतिम रिपोर्ट से करीब दो दिन पहले की दक्षिण समूह के सदस्यों की ‘‘चैट’’ में पाए गए दो सुझाव भी इसमें शामिल किए गए थे।
आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किये गये दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को यहां एक विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा दिया।
भाषा सिम्मी माधव
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