जयपुर, 17 फरवरी (भाषा) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं के तहत पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में यह बात कही। प्रश्नकाल के दौरान मीणा ने विधायक पानाचंद मेघवाल के प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार सरपंच को इस समय मानदेय 4800 रुपये प्रति माह देय है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में सदस्य, जिला परिषद को 600 रुपये बैठक भत्ता (प्रति बैठक), सदस्य, पंचायत समिति को 420 रुपये बैठक भत्ता (प्रति बैठक) तथा वार्ड पंच 240 रुपये बैठक भत्ता (प्रति बैठक) देय है।
मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के क्रम में विभागीय अधिसूचना सात अप्रैल 2022 जारी की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों एवं सरपंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पृथक से कोई बजट आवंटित किए जाने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड पंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों एवं सरपंच को विकास कार्यों के लिए विशेष बजट देने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
भाषा पृथ्वी कुंज रंजन रमण
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