नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) कंपनियों के सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिये एक समान पहचानपत्र के रूप में पैन (स्थायी खाता संख्या) के उपयोग से मंजूरी में तेजी लाने और कारोबार सुगमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह कहा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट भाषण में कहा, ‘‘जिन व्यापार प्रतिष्ठानों के लिये स्थायी खाता संख्या होना अपेक्षित है, उनके लिये विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजटल प्रणालियों के लिये पैन को एक समान पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा।’’
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अनुराग जैन ने इस फैसले को सुधारात्मक और परिवर्तनकारी बताया।
इस घोषणा को लागू करने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा क्योंकि इसके लिये नियमों में बदलाव और विभिन्न विभागों में प्रणालियों के एकीकरण की आवश्यकता है।
जैन ने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने इसकी सिफारिश की थी।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस एक व्यापार पहचानपत्र (आईडी) के साथ बोर्ड के सभी आंकड़े एकीकृत हो जाएंगे। इसीलिए इससे राष्ट्रीय एकल मंजूरी व्यवस्था में आवेदन करना आसान होगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसमें बस अपना सामान्य नंबर डालने पर, पहले से मौजूद सभी आंकड़े खुद-ब-खुद आ जाएंगे… इससे हमें ‘कॉमन रिटर्न’ बनाने में भी मदद मिलेगी।’’
सचिव ने कहा कि व्यापार मंजूरी और अनुमोदन से संबंधित वाणिज्य, उद्योग और पर्यावरण जैसे 13 विभागों के साथ-साथ सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है।
उन्होंने यह भी कहा कि पीएम गतिशिक्ति के तहत राष्ट्रीय नियोजन समूह (एनपीजी) की मंजूरी वाली ढांचागत परियोजनाओं को कोष आवंटित किया गया है।
जैन ने कहा, ‘‘पूंजीगत व्यय पर जोर से इस्पात और सीमेंट की मांग को तेज गति मिलेगी।’’
भाषा रमण अजय
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