नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) राष्ट्रपति ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए 31 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
न्यायमूर्ति जी रोहिणी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय आयोग को दिया गया यह 13वां विस्तार है। इस आयोग का गठन 2017 में किया गया था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह आयोग का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी थी।
एक अधिसूचना में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति ने ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग 31 जुलाई, 2023 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
भाषा देवेंद्र प्रशांत
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