नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बैंकों को आकांक्षी जिलों में कर्ज आवंटन बढ़ाने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने बैंकों को हर गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक इकाई की मौजूदगी सुनिश्चित करने को भी कहा।
बैंकिंग सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में आकांक्षी जिलों के लीड जिला प्रबंधकों (एलडीएम) और राज्य स्तरीय बैंक समिति (एसएलबीसी) संयोजकों की समीक्षा बैठक के दौरान लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (टीएफआईआईपी) के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों की प्रगति पर चर्चा की गई।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वित्तीय समावेशन योजनाओं का प्रदर्शन और बेहतर करने के लिए बैंकों से गांवों में पंचायती राज संस्थानों की मदद से वित्तीय शिक्षा शिविर लगाने का भी आग्रह किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और एसएलबीसी के लिए इनाम और स्वीकरण कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई।
जोशी ने देश में वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने में एसएलबीसी और एलडीएम के प्रयासों की सराहना की और उनके संयोजकों से अगले छह महीने नई ऊर्जा और जोश से काम कर लक्ष्यों को प्राप्त करने का आग्रह किया।
समीक्षा बैठक में नीति आयोग, पंचायती राज और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी, 2018 में पेश आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) का लक्ष्य देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में तुरंत और प्रभावी बदलाव लाना है।
भाषा अनुराग पाण्डेय
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