लगता है फरवरी 2021 में आईएएस अधिकारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबू वाली टिप्पणी ने उन्हें जितना सोचा जा सकता है उससे कहीं अधिक आहत किया है. कुछ हफ्ते पहले, मैं एक राज्य की राजधानी में एक अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठा था जब उनका बेटा दिल्ली जाने से पहले अलविदा कहने आया था. जब मैंने उनके बेटे के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया, ‘पढ़ रहा है.’ ‘सिविल की तैयारी?’ मैंने पूछा, यह सोचकर कि मुझे पहले से ही जवाब पता था. अधिकारी के जवाब ने अचंभित कर दिया: “नहीं! क्या बनना है? एक बाबू? आप जीवन भर इतना काम नहीं करते हैं और बाबू कहलाते हैं. वह अपने जीवन के साथ कुछ भी करेगा लेकिन मेरे जैसा दूसरा बाबू नहीं बनेगा.”
अधिकारी जल्द ही शांत हो गया लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया. क्या यह केवल पीएम का भाषण था जिसने उन्हें इतना आहत किया? लोकसभा में बोलते हुए मोदी ने कहा था, ‘सब कुछ बाबू ही करेंगे. आईएएस बन गया तो वो खाद का कारखाना भी चलाएगा. आईएएस बन गया तो वो केमिकल का कारख़ाना भी चलाएगा. आईएएस हो गया तो हवाई जहाज भी चलाएगा. ये कौन सी बड़ी ताकत बना कर रख दी हमने? बाबूओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं?
राजनेताओं के साथ उनके लंबे और करीबी जुड़ाव के कारण, आईएएस अधिकारी जानते हैं कि वे कब खेल खेलते हैं. यह कोई रहस्य नहीं है कि केंद्र में सरकार मंत्री नहीं, सिविल सेवक चलाते हैं. के. कैलाशनाथन 2013 में सेवानिवृत्त हुए लेकिन सात एक्सटेंशन के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य प्रधान सचिव के रूप में बने रहे. 1979 के आईएएस अधिकारी मोदी के केंद्र में आने के बाद से गुजरात के वास्तविक मुख्यमंत्री हैं. पीएम के वर्तमान प्रधान सचिव, पीके मिश्रा, जो मोदी के प्रधान सचिव भी थे, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2008 में आईएएस से सेवानिवृत्त हुए. वह पिछले अगस्त में 74 वर्ष के हो गए. आईएएस अधिकारियों को थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, वो भी उस वक्त जब पीएम मोदी उन्हें बाबू कहकर संबोधित कर रहे हैं. भारत का स्टील फ्रेम कुछ भी हो लेकिन क्या वो इस तरह से जाना जाएगा.
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यूपी और एमपी में बाबुओं की मुसीबत
हालांकि, उत्तर प्रदेश के सिविल सेवकों के पास नाराज होने के कई अन्य कारण हैं. राज्य के मंत्री, भाजपा सांसद और विधायक उनकी आलोचना करने और उन्हें अपमानित करने की आदत बना रहे हैं. सबसे पहले, यह उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक थे, जो अमित शाह के विश्वासपात्र थे, जो स्वास्थ्य विभाग में यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, योगी आदित्यनाथ के विश्वासपात्र अमित मोहन प्रसाद के पास गए, उन्हें पत्र लिखा और डॉक्टरों के तबादले के बारे में स्पष्टीकरण मांगा.
डिप्टी सीएम का पत्र, उनके कई अन्य संचारों की तरह, जल्द ही और अनुमानित रूप से सोशल मीडिया पर छा गया. यह सीएम आदित्यनाथ को निराश करने जैसा था. एसीएस को कुछ हफ्ते बाद दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन वह अभी भी मुख्यमंत्री के आसपास ही हैं. पाठक की कार्रवाई से अन्य मंत्रियों के साथ-साथ अन्य सिविल सेवकों पर भी हमले शुरू हो गए.
राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपने जल शक्ति विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया. उन्होंने अधिकारियों पर उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया. उनका त्याग पत्र पूरे सोशल मीडिया पर था. इसके बाद भाजपा सांसदों और विधायकों द्वारा बाबुओं पर हमले किए गए. इसमें शामिल होने वाले दूसरे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने प्रयागराज से लखनऊ तक उच्च शिक्षा निदेशालय के स्थानांतरण के लिए सार्वजनिक रूप से दूसरे मंत्रालय के एक अन्य आईएएस अधिकारी- उच्च शिक्षा विभाग में एक विशेष सचिव को निशाना बनाया.
ग्रामीण विकास विभाग संभालने वाले मौर्य ने ट्वीट किया, ‘इस निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित नहीं किया जाएगा.’ वह पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन भाजपा आलाकमान की बदौलत वह फिर से डिप्टी सीएम बनने में कामयाब रहे. मौर्य 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तब उन्हें पछाड़ दिया था.
नौकरशाहों को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है. यूपी के नौकरशाहों को इस बात से कुछ राहत मिल सकती है कि शिवराज सिंह चौहान शासित मध्य प्रदेश में उनके समकक्ष भी मंत्रियों और विधायकों के ऐसे हमलों का शिकार हो रहे हैं. पिछले सितंबर में, दो मंत्रियों, महेंद्र सिसोदिया और ब्रजेंद्र यादव- दोनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार थे- ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पर निरंकुश प्रशासन चलाने का आरोप लगाया. उसी महीने एक आंतरिक पार्टी बैठक के दौरान, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य की नौकरशाही को उनके ‘असहयोगी’ रवैये के लिए फटकार लगाई.
लेकिन यूपी के सिविल सेवक निराशा है क्योंकि, चौहान के विपरीत, जिन्होंने पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपनी शिकायतों को दूर करने के प्रति आगाह किया था, सीएम आदित्यनाथ चुप्पी साधे रहे हैं.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री- उभरता हुआ सितारा
योगी आदित्यनाथ शमशाद बेगम के गीत कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना सुन रहे होंगे क्योंकि उनके मंत्री और विधायक सिविल सेवकों को निशाना बनाते हैं जो सीएमओ के इशारे पर काम करने के लिए जाने जाते हैं. आदित्यनाथ जैसे मजबूत मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही सरकार में, मंत्रियों और विधायकों को नौकरशाहों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें निशाना बनाने की क्या हिम्मत है, यह रहस्यपूर्ण बात है.
क्या आपने असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार या उनके भरोसेमंद सिविल सेवकों के खिलाफ किसी भाजपा मंत्री या विधायक से शिकायत का एक शब्द सुना है? यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि सरमा के पास अमित शाह का आशीर्वाद है और भाजपा में कोई भी उन्हें गलत तरीके से परेशान करने की हिम्मत नहीं करता है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनमें से अधिकांश विधायक और मंत्री अपनी चुनावी जीत का श्रेय सरमा के करिश्मे को देते हैं और उनका भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है.
लेकिन आदित्यनाथ के मामले में भी यह काफी हद तक सही होना चाहिए. कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों का भविष्य आदित्यनाथ से निकटता से जुड़ा हुआ है. भाजपा में डूबते सूरज के रूप में देखे जाने वाले शिवराज चौहान के विपरीत, आदित्यनाथ एक उभरते सितारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित उत्तराधिकारी हैं. वह बाबुओं के बचाव में क्यों नहीं आए और मंत्रियों और विधायकों के विद्रोह और अवहेलना को दबा दिया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में उनके पास शक्तिशाली समर्थक हैं और आदित्यनाथ इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं?
उनके विरोधियों को भले ही यह दिखाई न दे, लेकिन आदित्यनाथ पूरी तरह से यूपी में 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश पर केंद्रित हैं. जब वह मामूली तौर पर इसके करीब आएंगे और इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, तो यह उनकी पार्टी के भीतर और बाहर के स्निपर्स को खामोश कर देगा.
इसलिए उनकी सरकार अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. आदित्यनाथ कथित तौर पर संभावित निवेशकों के साथ बातचीत करने के लिए लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जाने की योजना बना रहे थे. रोड शो की योजना थी. अगर 2014 में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पीएम मोदी का शो उनकी विश्वगुरु छवि के लिए एक कदम था, तो विदेशों में विभिन्न शहरों में सीएम आदित्यनाथ का स्वागत उन्हें एक अलग लीग में ले जाता लेकिन आदित्यनाथ नहीं गए. इसके बजाय उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा. बीजेपी के सूत्रों की मानें तो उनके यूरोप और अमेरिका के दौरे की योजना को दिल्ली से मंजूरी नहीं मिली.
आदित्यनाथ इस सप्ताह दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेंगे. वह वैश्विक निवेशकों के साथ बातचीत करेंगे. लेकिन यह लंदन, न्यूयॉर्क और अन्य शहरों में रोड शो करने या भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करने जैसा नहीं होगा. दावोस में, चार केंद्रीय मंत्री, दो अन्य मुख्यमंत्री- एकनाथ शिंदे और बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी होंगे.
इस बीच, जैसा कि उनके विरोधियों ने उनके लिए और अधिक ध्यान भटकाने की योजना बनाई है, आदित्यनाथ शमशाद बेगम से कुमार सानू: कुछ न कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझ को पता है, तुमको पता है पर स्विच करना चाह सकते हैं.
(संपादन- कृष्ण मुरारी)
(व्यक्त विचार निजी हैं)
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