नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) पूर्व सैनिकों के एक संगठन ने एक जुलाई, 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव से ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) योजना के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों की पेंशन में संशोधन के लिए सरकार की मंजूरी को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद, सरकार ने 2015 में अपने संचार के अनुसार “समानीकरण” के लिए वित्तीय प्रावधान किए, यह बहुत ही प्रशंसनीय है।
संगठन ने कहा, “हम पूर्व सैनिक प्रधानमंत्री के स्नेह और हम पर विश्वास से अभिभूत हैं।”
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप 8,450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। इससे 25 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
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