नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने राज्यों की विभिन्न इकाइयों को 4,500 मेगावॉट बिजली आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
इन राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं और ये बोलियां अप्रैल, 2023 से शुरू होकर अगले पांच साल के लिए होंगी।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की इकाई- पीएफसी कंसल्टिंग के प्रस्ताव के लिए अनुरोध दस्तावेज में कहा गया है कि पांच इकाइयों ने 3,910 मेगावॉट तक की खरीद के लिए दिलचस्पी दिखाई है।
मांग एग्रीगेटर के रूप में काम करने वाली पीएफसी कंसल्टिंग को शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए बिजली मिलेगी।
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (1,000 मेगावॉट), महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (500 मेगावॉट), मध्य प्रदेश बिजली प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (660 मेगावॉट), नई दिल्ली नगर निगम (250 मेगावॉट) और तमिलनाडु उत्पादन तथा वितरण निगम लिमिटेड (1,500 मेगावॉट) ने योजना में दिलचस्पी दिखाई है।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर, 2022 है।
भाषा पाण्डेय अजय
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