जयपुर, 30 अक्टूबर (भाषा) राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (रिप्स-2022) के लाभार्थियों को बिजली शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों को बिजली शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई बिजली पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 योजना के नियमानुसार मिल सकेगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में उद्योगों के उचित विकास एवं निवेश के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा हाल ही में रिप्स-2022 योजना शुरू की गई है।
भाषा कुंज वैभव अजय
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