नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिये एक तटस्थ व्यक्ति को नियुक्त करेगा और साथ ही न्यायालय ने खेल मंत्रालय के सचिव को इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) से बात करने का निर्देश दिया।
आईओसी ने आठ सितंबर को आईओए को जारी अंतिम चेतावनी में ‘संचालन संबंधित मुद्दे निपटाने’ और दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा था और ऐसा नहीं होने की हालत में विश्व खेल संस्था भारत को प्रतिबंधित कर देगी।
नरिंदर बत्रा को आईओए अध्यक्ष पद से हटाये जाने के बाद आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में बैठक में यह भी फैसला किया था कि इस पद पर किसी ‘कार्यकारी/अंतरिम अध्यक्ष’ को मान्यता नहीं दी जायेगी। साथ ही उसने कहा था कि मुख्य संपर्क के तौर पर वह सिर्फ महासचिव राजीव मेहता से ही बात करेगा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की पीठ ने खेल मंत्रालय के सचिव से आईओसी में ‘ओलंपिक सॉलिडैरिटी एंड एनओसी रिलेशंस’ (ओलंपिक एकजुटता और देशों की ओलंपिक समिति से संबंधित) निदेशक से बातचीत करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान केंद्र के लिये पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि आईओए के संविधान में संशोधन, निर्वाचक मंडल तैयार करने और चुनाव कराने के लिये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है।
पीठ ने कहा, ‘‘दूसरा सुझाव है कि प्रशासन के संचालन के लिये एक तटस्थ व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जो आईओसी के पत्र के संदर्भ में आईओसी से समन्वय करेगा। ’’
पीठ ने कहा, ‘‘आईओसी ने 27 सितंबर 2022 को लुसाने में एक संयुक्त बैठक का प्रस्ताव रखा है और यह जरूरी है कि एक व्यक्ति आईओसी के साथ समन्वय करे। इसे आसानी से कराने के लिये हमने सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया है और खेल मंत्रालय के सचिव से आईओसी की ‘ओलंपिक सॉलिडैरिटी एंड एनओसी रिलेशंस’ (ओलंपिक एकजुटता और देशों की ओलंपिक समिति से संबंधित) के निदेशक से बातचीत करने और अगली सुनवाई पर शीर्ष अदालत को जानकारी देने को कहा है। ’’
न्यायालय इस मामले में अब 22 सितंबर को सुनवाई करेगा।
भाषा नमिता नरेश
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