बेंगलुरु, छह सितंबर (भाषा) कर्नाटक सरकार ने 10 एकड़ तक औद्योगिक भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया को उदार बनाया है।
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने प्रक्रिया को उदार बनाने के लिए ‘सुगम भूमि आवंटन’ प्रणाली शुरू की है।
इसके तहत 10 एकड़ तक की औद्योगिक भूमि के आवंटन के लिए भूमि अंकेक्षण समिति (एलएसी) के पास अनिवार्य रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है।
अधिकारियों ने मंगलवार को उद्योग विभाग की तरफ से हाल में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के निवेश प्रस्तावों को अब सीधे राज्यस्तरीय मंजूरी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
कर्नाटक के बड़े एवं लघु उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने पारदर्शिता पर जोर देने और अनुमोदन प्रणाली को सरल बनाकर ‘कारोबार सुगमता’ की सुविधा के लिए यह आदेश जारी किया है।’’
भाषा जतिन अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.