बेंगलुरु, 23 अगस्त (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को इन्टेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की भारत केंद्रित वॉरंटी नीति के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी है।
न्यायालय ने मामले को लटकाने के हथकंडे अपनाने के लिए कंपनी पर दस लाख रुपये की लागत भी लगाई है।
इन्टेल की भारत-केंद्रित वॉरंटी नीति के खिलाफ आयोग की जांच को चुनौती देने वाली याचिका वर्ष 2019 से लंबित थी।
इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने मामले को तेजी से निपटाने का निर्देश देते हुए समयसीमा तय की थी। यह समयसीमा समाप्त हो गई है।
गौरतलब है कि नयी दिल्ली की मैट्रिक्स इन्फो सिस्टम्स ने सीसीआई के समक्ष इन्टेल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इसके बाद सीसीआई ने यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया था कि क्या इन्टेल की भारत के लिए वॉरंटी नीति से इन्टेल के ‘बॉक्स्ड माइक्रोप्रोसेसरों’ के अन्य आयातकों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।
इन्टेल ने जांच के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
भाषा जतिन अजय
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