नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) दिल्ली के उप-राज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) से संबंधित आठ ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधार सत्यापन की मंजूरी दे दी है।
इस कदम से दिल्लीवासी औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े अनेक आधिकारिक कार्य दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटे बगैर ही करवा सकेंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि उप-राज्यपाल की इस मंजूरी का मतलब यह है कि गिरवी/बंधक अनुमति या कब्जे के आवेदन जैसी सेवाओं के लिए अब किसी व्यक्ति या संस्थान को डीएसआईआईडीसी के कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि इस तरह के कार्य आधार पहचान-पत्र के सत्यापन के जरिए स्वत: ही हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस तरह राष्ट्रीय राजधानी में निर्बाध सेवा आपूर्ति हो सकेगी और ‘कारोबारी सुगमता’ को भी बढ़ावा मिलेगा।
भाषा मानसी पाण्डेय
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