तिरुवनंतपुरम, 20 जुलाई (भाषा) केरल की वामपंथी सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों का अधिकार लोक सेवा आयोग (पीएससी) को सौंपने का फैसला बुधवार को वापस ले लिया और कहा कि पात्र अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए ‘नयी प्रणाली’ विकसित की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा विधानसभा में करते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि इस संबंध में मुस्लिम संगठनों द्वारा जतायी गई चिंताओं के मद्देनजर उनकी सरकार वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करके नयी प्रणाली लाएगी।
उन्होंने कहा कि एलडीएफ सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हाल ही में प्रतिष्ठित मुस्लिम संगठनों की बैठक बुलाई थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि इस संबंध में कोई भी निर्णय बैठक में शामिल सभी लोगों की बातें सुनने के बाद पारदर्शी तरीके से लिया जाएगा।
विजयन ने कहा, ‘‘इसके आधार पर, सरकार ने पीएससी के माध्यम से नियुक्तियां करने की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। सरकार बैठक में शामिल हुए सभी मुसलमान संगठनों के विचारों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर रही है।’’
आईयूएमएल नेता पी. के. कुनहालीकुट्टी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि एलडीएफ सरकार अगले कदम के रूप में मौजूदा कानून में संशोधन लाने की योजना बना रही है।
भाषा अर्पणा पवनेश
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