नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) सरकार ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर चार जुलाई तक पूर्व के सभी सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चार जुलाई की समयसीमा तय की है। इसका पालन नहीं करने पर ट्विटर मध्यवर्ती का दर्जा खो सकती है जिसका मतलब होगा कि उसके मंच पर की जाने वाली सभी टिप्पणियों की जिम्मेदारी उसकी होगी।
सरकार के एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘27 जून को ट्विटर को नोटिस जारी करके अबतक जारी सभी सरकारी आदेशों का पालन करने को कहा गया है। इस महीने की शुरुआत में भी उसे नोटिस जारी किया गया था लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। यह अंतिम नोटिस है।’’
इस बारे में ट्विटर को भेजे ई-मेल पर कोई जवाब नहीं मिला है। कई मौकों पर ट्विटर का सरकार के साथ विवाद रहा है। 26 जून को ट्विटर ने 80 से अधिक ऐसे ट्विटर खातों तथा ट्वीट की सूची सौंपी है जिनको 2021 में सरकार के आग्रह के बाद ‘ब्लॉक’ किया गया है।
सरकारी सूत्र ने कहा कि कई और ऐसे आदेश हैं जिनका ट्विटर ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है और इसके लिए उसे चार जुलाई की अंतिम समयसीमा दी गई है।
जनवरी, 2012 से जून, 2021 के बीच ट्विटर को सरकार की ओर से 17,000 से अधिक अनुरोध मिले थे जो ट्विटर खातों को बंद करने और ट्वीट को हटाने से संबंधित थे। इनमें से इस सोशल मीडिया मंच ने केवल 12.2 प्रतिशत अनुरोध का अनुपालन किया। उसने करीब 1,600 खातों और 3,800 ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई की और ट्विटर की सेवा शर्तों के तहत 6,300 चीजों के खिलाफ कार्रवाई की।
सरकार ने ज्यादातर अनुरोध सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत भेजे थे।
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