कटक, 11 जून (भाषा) उड़ीसा उच्च न्यायालय संभवत: देश का पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसने न्यायपालिका को अधिक जवाबदेह और लक्ष्योन्मुखी बनाने के लिए 2021 में अपने प्रदर्शन की समीक्षा की है।
चुनौतियों, महत्वपूर्ण निर्णयों और डॉकेट विस्फोट की समस्या को सूचीबद्ध करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हाल ही में न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से वार्षिक रिपोर्ट-2021 जारी की।
उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ने वार्षिक रिपोर्ट और इसके महत्व के बारे में पीटीआई-भाषा से बात करते हुए कहा, “वर्ष 2021 कई मायनों में उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला न्यायपालिका के लिए परिवर्तन का वर्ष था। न्यायालय में प्रौद्योगिकी का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और वादियों के लिए सुलभ बनाने के लिए किया गया था।”
कोविड-19 महामारी की स्थिति ने ओडिशा में अदालतों के कामकाज की शैली को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसकी विस्तृत जानकारी रिपोर्ट में दी गयी है।
रिपोर्ट के ‘‘आत्मनिरीक्षण और चुनौतियां’’ शीर्षक वाले एक अध्याय में कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति होने का उल्लेख किया गया है। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ओडिशा में न्यायपालिका का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा है।”
भाषा रवि कांत उमा
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