इस्लामाबाद, नौ जून (भाषा) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार से चीन के बिजली संयंत्रों का करीब 300 अरब रुपये का भुगतान करने से पहले ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे’ (सीपीईसी) के बिजली सौदों पर एक बार फिर से बातचीत करने को कहा है। एक मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अभी पाकिस्तान को अपनी ढहती अर्थव्यवस्था को समर्थन के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ रही है। इस मुद्दे पर कतर की राजधानी दोहा में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत जारी है।
समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने एक रिपोर्ट में बताया कि आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह चीन के बिजली संयंत्रों को 1994 और 2002 की बिजली नीतियों के तहत स्थापित बिजली संयंत्रों जैसा ही रुख अपनाए।
इन संयंत्रों को सीपीईसी रूपरेखा करार के तहत स्थापित किया गया था। आईएमएफ की यह मांग पूर्व में स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के साथ समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत करने से चीन के इनकार के बाद आई है।
सूत्रों के मुताबिक, आईएमएफ को लगता है कि चीन के स्वतंत्र बिजली उत्पादक पाकिस्तान से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं और इन सौदों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत है।
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