नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) सरकार चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त उधारी की योजना नहीं बना रही है और कर्ज के लिये निर्धारित लक्ष्य पर कायम रहेगी। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से एक लाख करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान का अनुमान है। ऐसा समझा जा रहा था कि सरकार अतिरिक्त कर्ज के जरिये राजस्व में इस कमी की भरपाई करेगी।
हालांकि सूत्र ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त कर्ज लेने की कोई योजना नहीं है।
भाषा रमण अजय
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