मुंबई, 11 मई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण बहाल करने पर चर्चा करेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में दो सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।
महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री ने बुधवार को जानकारी दी कि राज्य चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया है कि वार्डों के परिसीमन और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने वाली चुनाव पूर्व प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर तक पूरी हो जाएगी।
मंत्री ने कहा, “तब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पूरी हो जाएगी। हम उस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में जमा करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों पर बात करेंगे। दोनों नेता ओबीसी आरक्षण को बहाल करने के लिए सामूहिक रूप से क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे।”
भाषा रवि कांत पवनेश
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