नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद में लगा आयोग अगले सप्ताह सरकार को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आयोग एक राजपत्रित अधिसूचना जारी करके विधानसभाओं की संख्या और उनके आकार पर अपना निर्णय (अवार्ड) सार्वजनिक कर सकता है।
रिपोर्ट में जहां विस्तृत जानकारी होगी, वहीं ‘अवार्ड’में विधानसभाओं की संख्या और उनका आकार जैसी बुनियादी जानकारी होगी।
आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा है। इनके अलावा 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की हैं जो खाली रहेंगी।
पहली बार यहां नौ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रस्तावित की गयी हैं।
आयोग ने जम्मू के लिए छह अतिरिक्त सीटों और कश्मीर के लिए एक सीट का भी प्रस्ताव रखा है। इस समय कश्मीर में 46 और जम्मू में 37 सीटें हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले परिसीमन आयोग ने सात साल की कवायद के बाद 1995 में अपनी सिफारिश रखी थी। वहीं वर्तमान आयोग को कोरोना वायरस महामारी के बावजूद इस काम में दो साल से कुछ समय अधिक लगा।
भाषा
वैभव उमा
उमा
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.