हैदराबाद, 27 अप्रैल (भाषा) सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) बुधवार को अपने 21वें स्थापना दिवस समारोह में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगी कि पार्टी को देश के व्यापक हित के लिए राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि भाजपा अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए ‘‘सांप्रदायिक भावनाओं’’ का दोहन कर रही है।
टीआरएस पार्टी ने कहा कि यह हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एचआईसीसी) में स्थापना दिवस के दिन भर चलने वाले समारोहों के दौरान आज अपनाए जाने वाले 13 प्रस्तावों में से एक होगा। इसमें 3,000 प्रतिनिधियों ने भाग ले रहे हैं।
बैठक में, टीआरएस भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ लड़ाई का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित करेगी, जो कथित तौर पर भारत के संविधान द्वारा प्रस्तावित संघीय मूल्यों को नष्ट कर रही है।
इसके अलावा, पार्टी देश में सद्भाव की संस्कृति को बनाए रखने के लिए कट्टरता के खिलाफ लड़ने का प्रस्ताव पारित करेगी।
पार्टी की ओर से कीमतों पर नियंत्रण की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, जिसने गरीब और मध्यम वर्ग पर एक असहनीय बोझ डाला है। पार्टी आग्रह करेगी कि विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को संसद में पारित और लागू किया जाए और साथ ही केंद्र सरकार में ‘पिछड़ा जाति कल्याण मंत्रालय’ की स्थापना का आह्वान करेगी।
इसके अलावा टीआरएस एक बधाई प्रस्ताव पारित करेगी कि केंद्र द्वारा मना करने के बावजूद राज्य सरकार रबी धान की उपज खरीद रही है। साथ ही एक प्रस्ताव केंद्र से दलितबंधु योजना को पूरे देश में लागू करने की मांग को लेकर पारित किया जाएगा।
इनके अलावा, टीआरएस एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें केंद्र सरकार से तेलंगाना राज्य की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग की जाएगी।
एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र से विभाज्य पुल के भीतर कर लगाने और कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना के हिस्से को नदी विवाद अधिनियम की धारा-3 के तहत निर्धारित करने और मामले को ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल को संदर्भित करने की मांग की जाएगी।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी केंद्र से दक्षिणी राज्य में तुरंत नवोदय विद्यालय और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग करेगी।
इस आयोजन से 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बिगुल बजने की भी उम्मीद है, 2014 में सत्ता में आने के बाद से सत्ताधारी दल लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अपनी तैयारी कर रहा है।
एक स्वतंत्र तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर 27 अप्रैल, 2001 को स्थापित टीआरएस ने 2 जून 2014 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के विभाजन के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त किया था
भाषा फाल्गुनी नरेश
नरेश
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