नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 17 साल के लड़के की मौत की जांच के तरीके पर नाखुशी जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसकी मां की शिकायत पर मामले की जांच पुलिस महानिरीक्षक को सौंप दी है।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। राज्य में कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए लड़के के साथ पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मारपीट की गई थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि निष्पक्ष जांच आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ है और जांच का उद्देश्य सच्चाई की खोज करना है ताकि यह अदालत में निष्पक्ष सुनवाई के माध्यम से न्याय के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सके।
पीठ ने कहा, “साथ ही, अपराध की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता निस्संदेह अनिवार्य है, क्योंकि यह एक स्तर पर पीड़ित के अधिकारों और प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपराध की जांच की गई और कानून के अनुसार उससे निपटा गया।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत इस अदालत में विचार किये जाने के लायक है।
पीठ ने कहा, “हमारे पास या तो मामले को फिर से जांच के लिए सीबीआई को भेजने का विकल्प है, लेकिन पक्षों के वकील को सुनने के बाद, इस स्तर पर उचित समझते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, भगवान स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना, मुख्यालय, लखनऊ व्यक्तिगत रूप से निष्पक्ष तरीके से याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत की आगे की जांच करेंगे।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस अदालत को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए।
राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह आरोप पत्र और अन्य सामग्री सहित सभी कागजात अधिकारी को सात दिनों के भीतर सौंप दे और यदि आवश्यक हो तो उन्हें सभी सहायता प्रदान करे।
मामले को अगली सुनवाई के लिये 19 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।
भाषा
प्रशांत दिलीप
दिलीप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.