नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) सरकार सार्वजानिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई ‘सीएमपीडीआई’ का मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) के साथ विलय के लिए कदम उठा रही है और इसके लिये मंत्रिमंडल नोट तैयार करेगी।
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) दरअसल कोल इंडिया की योजना और डिजाइन इकाई है।
खान मंत्रालय ने सीएमपीडीआई और एमईसीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक को इस संबंध मे पत्र भी लिखा है।
पत्र में विलय की तैयारी के लिए दोनों कंपनियों की लाभप्रदता, आय, वर्तमान ऑर्डर संख्या तथा कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति का विवरण मांगा है।
इसके अलावा कंपनियों की अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी, संपत्ति का विवरण, प्रतिष्ठान तथा मूल्यांकन समेत अन्य जानकारी भी मांगी गईं है।
एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया कि सरकार ने एमईसीएल और सीएमपीडीआई के विलय को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट नोट तैयार करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए खान मंत्रालय को जानकारी दी जा सकती है।
इस बीच, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स के प्रधान महासचिव पी के सिंह राठौर ने कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिख कर इस कदम का स्वागत किया लेकिन विलय के तरीकों को लेकर चिंता भी व्यक्त की है।
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