नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) नीति आयोग इस साल दिसंबर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिये बैटरी अदला-बदला नीति ला सकता है।
नीति आयोग के सलाहकार (आधारभूत संरचना संपर्क-परिवहन एवं इलेक्ट्रिक परिवहन) सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘बैटरी की अदला-बदला नीति इस साल दिसंबर तक पेश की जा सकती है।’’
सिन्हा ने कहा कि आयोग दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रेलवे को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है।
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में इस नीति की घोषणा की थी। इसे नीति आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है।
यह नीति बैटरी के अदला-बदली केंद्रों को तेजी से स्थापित करने में मददगार होगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन मालिक ‘डिस्चार्ज’ बैटरी को ‘चार्ज’ की गई बैटरी से बदलकर बिना किसी बाधा के अपनी गाड़ी चला सकेंगे।
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