भोपाल, एक अप्रैल (भाषा) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने इस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक बिजली की दरों में 2.64 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, खाद्य तेल एवं अन्य चीजों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से जूझ रहे लोगों के लिए यह मंहगाई का एक और झटका है।
एमपीईआरसी सचिव गजेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को आयोग द्वारा मंजूर बिजली दर की वृद्धि के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, जिसके सात दिन बाद नई दरें लागू हो जाएंगी।
उन्होंने कहा कि निम्न दाब (एलटी) औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली की दरों को यथावत रखा गया है।
एमपीईआरसी ने बृहस्पतिवार को केवल 2.64 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी। हालांकि, तीनों डिस्कॉम ने अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए 8.71 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की थी।
मध्यप्रदेश में करीब 1.66 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं।
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता पहले से ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से परेशान है और अब प्रदेश में बिजली भी महंगी कर दी गयी है।
उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता महंगाई से राहत की मांग कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है।
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