नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए एकल-बिंदु कराधान को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
नया समझौता राज्य के स्वामित्व वाले परिवहन निकायों को एकल-बिंदु कराधान प्रदान करता है जिसमें सड़क कर, यात्री कर उनके द्वारा केवल एक एनसीआर राज्य में देय होंगे और अन्य एनसीआर राज्यों में ऐसे करों, शुल्क से छूट दी जाएगी। एनसीआर में प्रदूषण को कम करने में योगदान करने के लिए यात्रियों का निजी से सार्वजनिक परिवहन में स्थानांतरण करने की दृष्टि से सभी एनसीआर राज्यों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।
नए संयुक्त समझौते में शैक्षणिक संस्थानों की बसों को ऐसे करों में छूट का भी प्रावधान है। एनसीआर के राज्य स्वच्छ एनसीआर के व्यापक जनहित में इस तरह के राजस्व को छोड़ने के लिए सहमत हुए हैं।
बयान में कहा गया है, ‘‘इस तरह की राजस्व हानि सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसलिए एनसीआर में स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए यह नया संयुक्त आरसीटीए, एनसीआर योजना बोर्ड के नेतृत्व में उच्च स्तरीय अंतर-राज्यीय सहयोग की शुरुआत करता है।’’
मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त पारस्परिक साझा परिवहन समझौते (सीआरसीटीए) तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी शैक्षणिक संस्थान वाहन और एनसीआर के राज्य परिवहन उपक्रमों (सिटी बस सेवाओं सहित) की सभी स्टेज कैरिज बसों को इस समझौते के तहत शामिल किया जाएगा। समझौते के मुताबिक अस्थायी परमिट, लाइसेंस सहित सभी परमिट, लाइसेंस केवल वाहन सॉफ्टवेयर पर जारी किए जाएंगे, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
स्टेज कैरिज वाहनों के साथ-साथ अनुबंध कैरिज वाहनों की आयु डीजल वाहनों के लिए दस वर्ष और पेट्रोल, सीएनजी वाहनों के लिए पंद्रह वर्ष तक सीमित होगी जब तक कि इस संबंध में कोई और निर्देश जारी नहीं किया जाता है।
बयान के मुताबिक मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में अनिवार्य रूप से वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और एक या अधिक आपातकालीन बटन को अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा।
भाषा आशीष पवनेश
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