नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में तीन नगर निगमों का एकीकरण करने संबंधी विधेयक को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक संसद के चालू बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
इस कदम से राजधानी में नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बढ़ने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से सम्पन्न निकाय होगा और इसमें वित्तीय संसाधनों का सम विभाजन होगा जिससे तीन नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय की देनदारियां कम होंगी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होंगी।
इसके तहत 1957 के मूल अधिनियम में भी कुछ और संशोधनों को मंजूरी दी गई है ताकि वृहद पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन और दिल्ली के लोगों के लिये प्रभावी सेवाओं को लेकर ठोस आपूर्ति ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।
इस संशोधन के माध्यम से वर्तमान तीन नगर निगमों को एक एकीकृत नगर निगम में समाहित किया जायेगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम को तीन भागों …दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, निगम को तीन भागों में बांटना क्षेत्रीय विभाजन और प्रत्येक निगम के राजस्व अर्जित करने की क्षमता के लिहाज से भी असंगत रहा और इसके परिणामस्वरूप तीनों निगमों को उपलब्ध संसाधनों का अंतर काफी अधिक था।
उन्होंने बताया कि समय के साथ तीनों नगर निगमों की वित्तीय समस्याएं बढ़ने लगीं और इसके कारण उन्हें कर्मचारियों के वेतन के भुगतान एवं सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने में कठिनाई पेश आ रही थी तथा दिल्ली में निकाय सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
इससे पहले, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा को टाल दिया था। इसकी घोषणा 9 मार्च को होनी थी।
भाषा दीपक दीपक वैभव
वैभव
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