जयपुर, 21 मार्च (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार के फैसले का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश भर में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा करनी चाहिए।
गहलोत ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उनकी बजटीय घोषणा के बाद, छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा की है जबकि कई अन्य राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं।
गहलोत ने कहा, ‘‘ हमारे फैसले को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी देश में ओपीएस के कार्यान्वयन की घोषणा करनी चाहिए।’’
गहलोत राज्य विधानसभा में राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2022 व राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। उनके जवाब के बाद सदन ने इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
गहलोत ने कहा कि उन्होंने 23 फरवरी को 2022- 23 का बजट पेश करते हुए एक जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कर्मियों के लिए भी आगामी वित्त वर्ष (एक अप्रैल 2022) से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। इसका कर्मियों के साथ-साथ आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मानवीय आधार पर किया गया है।
गहलोत ने कहा,‘‘ हमारे सभी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने के पश्चात मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है और कई अन्य राज्य भी इस बारे में विचार कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कर्मचारियों के साथ केंद्रीय व अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत आर्थिक सुरक्षा गारंटी मिल सके इस हेतु मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करें।’
साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ओपीएस के कार्यान्वयन से कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित विभिन्न तथ्य और आंकड़े पेश करने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया है।
गहलोत ने कहा कि उन्होंने आगामी वित्त वर्ष का बजट पूरी प्रतिबद्धता के साथ पेश किया है और सरकार इसकी घोषणाओं को अमली जामा पहनाएगी।
चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा जताई गई आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा,‘‘ मैं सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चिंत रहें, यह बजट प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत किया गया है इसे हम लागू करके रहेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन शानदार रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो कहा है, वह करके दिखाएंगे।’’
मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में राज्य के भाजपा नेताओं से भी सहयोग मांगा और कहा कि यह राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की परियोजना है और इसके कार्यान्वयन से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या का समाधान होगा।
भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उसे काम करने के बजाय ‘मार्केटिंग’ करने में महारत है।
विपक्षी भाजपा की ओर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा,’आपकी पार्टी को काम करने के बजाए मार्केटिंग ज्यादा करने में महारत हासिल है जबकि हमारी आदत काम करने की है। हम देश को उस मुकाम पर लेकर आए हैं जहां वह आज खड़ा है, क्योंकि हम मार्केटिंग करने के बजाय काम करने में लगे हैं।’’
भाषा पृथ्वी
राजकुमार शोभना
शोभना
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