नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम को 15,471.94 करोड़ रुपये के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
कार्यक्रम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और वर्तमान में अपने पांचवें चरण में है।
राष्ट्रीय एड्स प्रतिक्रिया की शुरुआत भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के पहले चरण की शुरुआत के साथ की थी।
एनएसीपी का चौथा चरण (विस्तार) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुआ था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनएसीपी को विश्व स्तर पर बेहद सफल कार्यक्रम माना जाता है।
बयान के अनुसार भारत में वार्षिक नए एचआईवी संक्रमण में वैश्विक औसत 31 प्रतिशत (2010 का आधारभूत वर्ष) के मुकाबले 48 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक औसत 42 प्रतिशत (2010 का आधारभूत वर्ष) के मुकाबले वार्षिक एड्स से संबंधित मौतों में 82 प्रतिशत की गिरावट आई है।
मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान चरण देश को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 3.3 को प्राप्त करने की ओर ले जाएगा, जो 2030 तक एचआईवी / एड्स महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की कल्पना करता है।
मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम के तहत लगभग आठ करोड़ लोगों को रोकथाम-पहचान-उपचार सेवाओं के साथ सालाना कवर किया जाएगा और 99.5 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी को एचआईवी मुक्त रखा जाएगा।
भाषा
देवेंद्र उमा
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