नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) संसद की एक समिति ने सोमवार को इलेक्टिक वाहन (ईवी) विनिर्माताओं को दीर्घावधि के लिए सरकारी समर्थन देने का सुझाव दिया। समिति ने कहा कि जबतक यह क्षेत्र टिकाऊ , सस्ता और आम आदमी की पहुंच में नहीं आता है, तबतक ईवी विनिर्माताओं को सरकारी समर्थन की जरूरत होगी।
उद्योग पर संसद की स्थायी समिति ने फेम-दो (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से विनिर्माण और उसे अपनाना) योजना के तहत निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में धीमी प्रगति को लेकर भी चिंता जतायी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय को उद्योग, अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों के साथ मिलकर शोध प्रयासों के जरिये प्रौद्योगिकीय समाधान की दिशा में काम कर व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
समिति के अनुसार, मंत्रालय को ईवी के उत्पादन, बिक्री और प्रोत्साहन के प्रसार को लेकर रूपरेखा पर काम करने की जरूरत है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘समिति का विचार है कि विनिर्माताओं को लंबे समय तक सरकार से समर्थन की जरूरत है। यानी यह समर्थन तबतक जरूरी है जबतक ईवी बाजार टिकाऊ, अधिक किफायती और आम आदमी की पहुंच में नहीं आता है।’’
समिति ने मध्यम से लेकर दीर्घावधि के लिये पारदर्शी नियामकीय रूपरेखा की सिफारिश की है। इसमें उद्योग के लिये नियमन के मामले में अलग-अलग समयसीमा के साथ ब्योरा होना चाहिए ताकि वे निवेश, प्रौद्योगिकी और उत्पादक विकास को लेकर बेहतर तरीके से योजना बना सकें।
इसके अलावा प्रौद्योगिकी की लागत में कमी लाने के लिये समिति ने वाहनों के कलपुर्जों के स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने की सिफारिश की है।
भाषा
रमण अजय
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