नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की रिपोर्ट वर्ष 2018 से ही जनजातीय मामलों के मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है और अबतक उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। यह जानकारी संसदीय समिति की रिपोर्ट में दी गयी है।
सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट को पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समिति यह देखकर ‘‘लाचार’’ है कि एनसीएसटी की रिपोर्ट वर्ष 2018 से जनजातीय मामलों के मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है और अबतक संसद में पेश नहीं की गई है।
समिति ने कहा है कि वह चाहती है कि प्रक्रिया में तेजी लााई जाए और बिना देरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
संसदीय समिति ने आगे कहा कि वह हतप्रभ है कि आयोग के कई पद अब भी रिक्त हैं।
भाषा धीरज सुरेश
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