नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार 83,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को प्रदूषण निर्वाह अनुदान के रूप में 41.9 करोड़ रुपये वितरित करेगी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
बयान में कहा गया कि इन निर्माण श्रमिकों को पिछले साल नवंबर में नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अनुदान नहीं मिला था।
शहर की सरकार ने नवंबर में उच्च प्रदूषण स्तर के कारण राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के दौरान दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये का प्रदूषण निर्वाह अनुदान वितरित किया था।
दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को प्रत्येक को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी और इसके लिए कुल 250 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
शहर सरकार पहले ही डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के साथ पंजीकृत 4,91,488 निर्माण श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपये का प्रदूषण निर्वाह अनुदान दे चुकी है।
बयान में कहा गया है कि निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के रूप में कुल 245 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है और अब 83,000 निर्माण श्रमिकों के बीच अतिरिक्त 41.9 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में 8.5 लाख पंजीकृत निर्माण मजदूर हैं।
अगले दो कार्य दिवसों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में 5,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। बयान में कहा गया है कि 24 नवंबर, 2021 से पहले डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के साथ पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक प्रदूषण निर्वाह अनुदान के लिए पात्र हैं।
भाषा
प्रशांत पवनेश
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