जयपुर, आठ मार्च (भाषा) राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के तहत सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-एक डिवीजन को ‘पिंक डिवीजन‘ में परिवर्तित किया जाएगा।
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने राजस्थान विधानसभा में महिला दिवस के मौके पर मंगलवार को पेयजल सम्बंधी अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। सदन ने पेयजल संबंधी अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की।
जोशी ने बताया कि विभाग की ओर राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाते हुए सातों संभागीय मुख्यालयों पर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन एक-एक डिवीजन कार्यालय को ‘पिंक डिवीजन’ बनाया जाएगा। इस विशेष डिवीजन के अधीन समस्त सब-डिवीजन कार्यालयों में सभी अभियंता यथा अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य पदों पर महिलाओं को लगाया जाएगा।
जलदाय मंत्री ने चर्चा में भाग लेने वाले सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विभाग गंभीरता से विचार करते हुए राज्य की जनता के हितों में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों को गति देगा। चर्चा के बाद सदन ने पेयजल योजना की 90 अरब, 9 करोड़ 63 लाख 76 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।
जलदाय मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों एवं फ्लैट में रहने वाले लोगों को भी पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उनका कहना था कि इस श्रेणी के लोगों के लिए पहले भी पॉलिसी बनी थी, लेकिन वह व्यावहारिक नहीं थी, इसलिए लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया लेकिन अब हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, जिससे किसी को भी शिकायत नहीं हो एवं इन श्रेणियों के लोग उनका पूरा लाभ ले सकें।
भाषा पृथ्वी राजकुमार
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