भुवनेश्वर, छह मार्च (भाषा) ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष एस एन पात्रो ने रविवार को कहा कि केंद्र ने प्रदेश में विधान परिषद के प्रस्तावित गठन को लेकर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
पात्रो ने कहा कि उनके पत्र के जवाब में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य विभाग विधान परिषद के गठन से संबंधित केंद्र के सवालों का जवाब देगा।
पिछले माह पात्रो ने केंद्र को उस वक्त पत्र लिखा था, जब केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजु ने 11 फरवरी को बीजद सांसद प्रसन्ना आचार्य द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें ओडिशा में विधान परिषद के गठन को लेकर पारित प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा था कि विधानसभा ने 18 सितम्बर 2018 को राज्य में विधान परिषद के गठन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था और इसकी जानकारी लोकसभा, राज्य सभा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी भेजी गयी थी।
एक अन्य सवाल के जवाब में पात्रो ने संवाददाताओं से कहा कि ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र 31 मार्च के पहले शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सत्र की तारीख की औपचारिक घोषणा की जाएगी।
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सुरेश नरेश
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