नयी दिल्ली, दो मार्च (भाषा) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के पक्षकारों ने महत्वपूर्ण कदम के तहत बुधवार को एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर निपटान तक इसके पूरे चक्र को संबोधित करते हुए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का आह्वान किया गया।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के बृहस्पतिवार को होने वाले विशेष सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुधवार को नैरोबी पहुंचे। यूएनईए सोमवार को शुरू हुई थी और चार मार्च को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पर्यावरण सभा के एक विशेष सत्र के साथ समाप्त होगी।
यादव ने ट्विटर पर कहा कि यूएनईए के 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा, ”हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पहले ही मजबूत कदम उठाए हैं।”
भाषा शफीक वैभव
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