मुंबई, 11 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाइक निंबालकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यहां मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय से भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन को रद्द करने के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करें।
शिष्टमंडल ने कहा कि न्यायालय के फैसले से विधायिकाओं के कामकाज के संचालन की शक्तियों में कमी आती है और राष्ट्रपति को समीक्षा का अनुरोध करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।
निंबालकर के अलावा, परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे और महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल भी यहां राजभवन में राष्ट्रपति से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।
शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति को दिये प्रतिवेदन में कहा कि शीर्ष अदालत का 28 जनवरी का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 190, 194 और 212 के प्रावधानों के आलोक में सही नहीं है । इसमें कहा गया है कि हम यह कहना चाहते हैं कि यह निर्णय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच संविधान द्वारा चिह्नित अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं को पार कर गया है।
भाषा रंजन प्रशांत
प्रशांत
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.