नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सहकारिता मंत्रालय के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ।
इसके अलावा सहकारी समितियों पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) को घटाकर 15 प्रतिशत और अधिभार को कम कर सात प्रतिशत करने की घोषणा की है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पिछले वर्ष जुलाई में सहकारिता मंत्रालय शुरू किया था।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने मंगलवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच एक समान अवसर प्रदान करने को लेकर सहकारी समितियों के लिए एएमटी दर को 15 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव रखा है।’’
उन्होंने कहा कि वर्तमान में सहकारी समितियों को 18.5 प्रतिशत की दर पर एएमटी देना होता है जबकि कंपनियों पर यह 15 प्रतिशत है।
वित्त मंत्री ने एक करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12 प्रतिशत की वर्तमान दर से घटाकर सात प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि, दस करोड़ रुपये से अधिक की आय वाली समितियों पर यही दर जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि इससे सहकारी समितियों तथा इसके सदस्यों की आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जो ज्यादातर ग्रामीण तथा कृषक समुदायों से हैं।
भाषा जतिन अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.