नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में अगले वित्त वर्ष में 44,720 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी।
बजट दस्तावेज में कहा गया है, ‘‘बीएसएनएल में पूंजी डालने का प्रस्ताव 4जी स्पेक्ट्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कंपनी के पुनर्गठन को लेकर है।’’
पूंजी डालने के अलावा सरकार दूरसंचार कंपनी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को लेकर 7,443.57 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराएगी। साथ ही जीएसटी भुगतान को लेकर सहायता अनुदान के रूप में 3,550 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।
दस्तावेज के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लेकर वित्तीय समर्थन बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के लिये है। माल एवं सेवा कर को लेकर समर्थन बीएसएनएल के लिये है। यह सहायता 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर जीएसटी भुगतान के लिये है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिये अतिरिक्त वित्तीय समर्थन 69,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के अलावा है। यह पैकेज सरकार ने कंपनियों को अक्टूबर, 2019 में उपलब्ध कराया था।
भाषा रमण अजय
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