हैदराबाद, 24 जनवरी (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को केंद्र को पत्र लिखकर अखिल भारतीय सेवा (कैडर) नियम 1954 में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ ‘‘कड़ा विरोध’’ व्यक्त किया।
राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि प्रस्ताव स्पष्ट रूप से राज्यों में काम कर रहे अधिकारियों पर केंद्र सरकार द्वारा परोक्ष रूप से नियंत्रण का एक कदम है और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामलों में राज्य सरकारों को यह असहाय बना देगा।
इससे पहले, गैर-भाजपा शासित राज्यों-केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने इस कदम का विरोध किया था और संबंधित मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट किया था।
राव ने कहा, ‘प्रस्तावित संशोधन हमारे संविधान के संघीय ढांचे के पूरी तरह खिलाफ हैं। इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अखिल भारतीय सेवा चरित्र को भी गंभीरता से नष्ट कर देगा। तेलंगाना सरकार, इसलिए प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध करती है।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करने, अधिकारियों के लक्षित उत्पीड़न और उनके मनोबल को गिराने के अलावा राज्यों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही को प्रभावित करने वाला है।
अनुच्छेद 368 (2) का जिक्र करते हुए राव ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव संविधान की भावना का उल्लंघन होगा जो बेहद आपत्तिजनक है।
भाषा नेत्रपाल उमा
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