नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
आशीष कुमार द्वारा दायर याचिका में यह घोषणा किए जाने का आग्रह किया गया है कि असैन्य या सैन्य सभी अधिकारी प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के मामले में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की देखरेख में कार्य करेंगे।
जनहित याचिका पर 24 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल के नेतृत्व वाली पीठ सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई ‘सुरक्षा चूक’ पर मीडिया में आई खबरों के मद्देनजर जनहित याचिका दायर की है।
अधिवक्ता वीजी रमणन के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एक ऐसे देश में जहां दो प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है, इस तरह की सुरक्षा चूक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा’ है और यह आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालती है।
याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ‘‘राज्यों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता’’ है और इसलिए उनकी सुरक्षा के मामलों में पूर्ण अधीक्षण की कवायद एसपीजी की देखरेख में होनी चाहिए।
पंजाब के फिरोजपुर में गत पांच जनवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क अवरुद्ध किए जाने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट आए थे।
उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को मामले की गहन जांच का आग्रह करने वाली याचिका पर सुरक्षा चूक की जांच के लिए शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति नियुक्त की थी।
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