लद्दाख से सबक- भारत किसी मुगालते में न रहे-हक़ीकत ये है कि चीन ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है

चीन अपनी ताकत और अपना वर्चस्व बढ़ाता गया है, जबकि भारत उससे पीछे पड़ता गया है और इससे दोनों देशों के बीच शक्ति असंतुलन बढ़ता गया है.

चित्रण/सोहम सेन/दिप्रिंट

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ के ‘अड्डा’ कार्यक्रम में पिछले सप्ताह विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-चीन शिखर वार्ता के बारे में कथित तौर पर यह टिप्पणी की की ‘ये वार्ताएं इन बातों को लेकर हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, हम दुनिया की महाशक्तियों में गिने जाने वाले हैं. हम दोनों प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं, जो चौथी औद्यगिक क्रांति में योगदान देंगे…. और संयोग से हम लगभग समानान्तर किस्म के कालखंड में आगे बढ़ रहे हैं.’

इस तरह की कहानी तीन दशक पहले शुरू हुई थी, दो विशाल एशियाई देश प्रगति की राह पर चल पड़े थे. यह समझने के लिए जयशंकर जैसी प्रतिभा या चीन के बारे में विषाद ज्ञान की जरूरत नहीं है कि यह लाइन अपनी समयसीमा पीछे छोड़ चुकी है. चीन ने भारत को हर मोर्चे पर पीछे छोड़ दिया है और अब वह इस महादेश पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है. शक्ति असंतुलन हर पैमाने पर साफ दिखता है और वह बढ़ता ही जा रहा है. चीन अब बीते दौर की महाशक्ति को चुनौती दे रहा है, जबकि भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में अड़चन नहीं, तो चुनौती महसूस कर रहा है. दोनों देश बेशक समानान्तर किस्म के कालखंड में आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन दोनों की कामयाबियों की तुलना करें तो इस बात का खास महत्व नहीं रह जाता.

अगर शी जिनपिंग के साथ वार्ता में यह कहा जाता कि भारत और चीन साथ-साथ प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो सत्ता के उनके सरीखे खिलाड़ी ने इस संदेश को किस तरह लिया होता? चीन की आज वह हालत नहीं है, जो 2010 में थी जब मनमोहन सिंह और चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने एक संयुक्त बयान में कहा था, ‘दुनिया में इतनी गुंजाइश तो है ही कि चीन और भारत दोनों विकास कर सकें, और इतने अवसर तो हैं ही कि दोनों देश सहयोग कर सकें.’ चीन अपनी ताकत और अपना वर्चस्व बढ़ाता गया है, जबकि भारत उससे पीछे पड़ता गया है और इससे शक्ति असंतुलन बढ़ता गया है. चीन दुनिया का अग्रणी मैनुफैक्चरर है, व्यापारिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक है और ऐसी कई तकनीक में आगे बढ़ चुका है जिनका सैन्य उपयोग हो सकता है. हम आज एकदम अलग चीन से रू-ब-रू हैं. उसके बराबर होने का दावा खुद को शर्मसार किए जाने को निमंत्रित करना है.

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इस संदर्भ में सेवानिवृत्त राजनयिक राजीव डोगरा की किताब ‘इंडियाज़ वर्ल्ड : हाउ प्राइम मिनिस्टर शेप्ड फॉरेन पॉलिसी’ ज्ञान वृद्धि कर सकती है. इसमें बताया गया है कि 1962 के युद्ध के समय चीनी राष्ट्रपति लिउ शाओकी ने श्रीलंका के फेलिक्स भंडारनायके से कहा था कि यह युद्ध ‘भारत की अकड़ और उसकी शान के मुगालते को तोड़ने’ के लिए है. इसको ध्यान में रखते हुए पिछले साल लोकसभा में वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को देखिए—’जब भी मैं जम्मू-कश्मीर और पीओके की बात करता हूं तो उसमें अकसाई चीन की बात भी शामिल होती है. हम उसके लिए जान दे देंगे.’ हकीकत से वाकिफ लोग इसे बड़बोलापन ही मान कर खारिज कर देंगे. और चीन इसे फिर भारत की ‘अकड़’ के रूप में ले सकता है.

पॉल केनेडी ने अपनी किताब ‘द राइज़ ऐंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स’ में सैन्य टक्कर को आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ देखने की कोशिश की है, ‘अर्थशास्त्र और सामरिक नीति के बीच संवाद’ के रूप में देखने की. उनका मानना है कि मुद्दा यह है कि कोई देश युद्ध नहीं बल्कि शांतिकाल में किस तरह प्रगति या अवनति करता है, और दूसरे देशों की तुलना में वह कहां पहुंचा है. जयशंकर के बयान के संदर्भ में देखें तो लगेगा कि भारत ने चीन के साथ अपने संवादों में केनेडी के ठोस तर्कों की अनदेखी की है— अगर ‘दोनों देशों ने साथ-साथ प्रगति की है’ वाली टिप्पणी को वास्तविकता के संदर्भ में देखें तो.
शी के साथ जो भी बातचीत हुई हो, किस्मत से भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा.

चीन के साथ अपने शक्ति असंतुलन को उसने दूसरे देशों से ज्यादा संपर्क करके कम करने की कोशिश की है. सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उसने लद्दाख तक पहुंचने के लिए सुरंगें बनाई हैं, उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र पर फूलों का निर्माण किया है और विवादित सीमाओं पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई रास्तों का निर्माण किया है. अफसोस की बात यह है कि करगिल युद्ध के समय और आज भी हमारी सेना अपनी जमीन खोने के बाद ही नींद से जागी. भारत आज 1962 वाली स्थिति में बेशक नहीं है. लेकिन उसका ज़ोर अब और जमीन न गंवाने पर है, जबकि बाकी सब कुछ कूटनीति के भरोसे छोड़ने पर है, जिसका खास नतीजा नहीं मिल रहा है.

कंजूसी वाले बजट से मजबूत सेना नहीं बन सकती. मैनुफैक्चरिंग की ताकत और तकनीकी क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है. अगर भारत के मानव विकास संकेतक, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दूसरे देशों के आंकड़ों में नीचे से तीसरे नंबर पर होंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा. इसके साथ सीमा पर जो टकराव और अनिश्चितता बनी है वह यह एहसास दिलाती है कि काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक महाशक्ति बनने के लिए जाग जाने का समय आ गया है.

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