नई दिल्ली: प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताया और कहा कहा कि सभी को एकसाथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए. हर हिंदुस्तानी को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए. संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.
प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के एक विधायक ने एक नाबालिग का बलात्कार किया उन्होंने उसके खिलाफ आज तक क्यों नहीं कुछ कहा.
प्रियंका गांधी ने कहा, ‘छात्र इस देश की आत्मा है और उसी पर हमला किया जा रहा है. ये उनका अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें. आप लाइब्रेरी में घुसते हो, उन्हें बाहर निकालते हो, यह अत्याचार है.’
उन्होंने कहा, ‘कल विश्वविद्यालय में जो हुआ उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए. उनकी सरकार ने छात्रों को मारा है. गिरती अर्थव्यवस्था पर उन्हें बोलना चाहिए.’
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सोमवार को इंडिया गेट पर धरना दे रही थी.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि शाम चार बजे शुरू हुआ धरना दो घंटे का है और यह जामिया मिल्लिया इस्लामिया तथा अन्य स्थानों के छात्रों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए किया जा रहा है.
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा होने के बाद पुलिस ने रविवार को छात्रों पर बल प्रयोग किया था.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, एके अंटोनी, पीएल पुनिया, अहमद पटेल, अंबिका सोनी और कांग्रेस के कई नेता विरोध जता रहे हैं.
प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने हाथों में पोस्टर ले रखें हैं जिस पर लिखा हुआ है, ‘लाठी-गोली नहीं रोजगार-रोटी दो.’
दिल्ली के कई इलाकों में हो रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशनों को बंद कर दिया है. लोक कल्याण मार्ग, जनपथ, पटेल चौक, उद्योग भवन, केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को बंद कर दिया गया है. इन स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी.
इंडिया गेट के पास हो रहे प्रदर्शन में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर भी देखे गए हैं.
भारत में फ्रांस के राजदूत इमैन्यूल लिनैन ने कहा, ‘नागरकिता संशोधन कानून भारत का आंतरिक मामला है और हम इसका सम्मान करते हैं.’
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकारों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं. राज्य सरकारों को सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलने को रोकने के लिए कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.