गिरफ्तारी और जमानत को रेगुलेट करने से जुड़े कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट का आह्वान सरकार को वह करने के लिए बाध्य करता है जो जजों को खुद करना चाहिए. अदालत ने जमानत को संवैधानिक अधिकार मानते हुए अनावश्यक गिरफ्तारी के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दोषी ट्रायल जजों या पुलिस को पकड़ने के लिए नए कानून की जरूरत नहीं है.