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Friday, 15 November, 2024
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दिल्ली सरकार के प्रस्ताव LG को भेजने में केंद्र का हस्तक्षेप शासन को नुकसान पहुंचाएगा

दिप्रिंट का महत्वपूर्ण मामलों पर सबसे तेज नजरिया.

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प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावों को दिल्ली सरकार द्वारा एलजी को भेजने के लिए केंद्र की समयरेखा अनावश्यक है. इससे एक बार फिर दोनों में विवाद बढ़ेगा और शासन को नुकसान पहुंचेगा. केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को मानना चाहिए और एक चुनी हुई सरकार (चाहे केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों न हो) दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

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