प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावों को दिल्ली सरकार द्वारा एलजी को भेजने के लिए केंद्र की समयरेखा अनावश्यक है. इससे एक बार फिर दोनों में विवाद बढ़ेगा और शासन को नुकसान पहुंचेगा. केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को मानना चाहिए और एक चुनी हुई सरकार (चाहे केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों न हो) दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
खुदरा निवेशकों को लेकर RBI ने अपना वादा निभाया
लिक्विडिटी में सुधार के लिए खुदरा निवेशकों को सरकारी बांड खरीदने की आरबीआई ने आखिरकार अनुमति दे दी. यह तभी सफल हो सकता है जब इस सुविधा को इक्विटी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाएगा जैसे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और जमाकर्ताओं को लेकर. बांड खरीदने और बेचने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
किसान आंदोलन पर अमेरिका के बयान पर भारत को ध्यान नहीं देना चाहिए
कृषि कानूनों पर अमेरिका के बयान को न ही जीत और न ही आलोचना की तरह देखना चाहिए. दोनों देश गहरे रणनीतिक साझेदार हैं और उनके पास निपटने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. भारत को बड़े परिदृश्य पर ध्यान देना चाहिए.