दिल्ली विधानसभा ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है, ठीक वैसे ही जैसे 10 राज्यो और केंद्रीय शासित प्रदेश की सरकारों ने पहले पास किया है. यह दिखाता है कि गृहमंत्री अमित शाह का आश्वासन पूरी तरह से विफल रहा हैं. केंद्र को अपने रुख पर ध्यान देना चाहिए, राज्यों की चिंताओं को दूर करना चाहिए और 2010 के एनपीआर को वापस लाना चाहिए.