scorecardresearch
Thursday, 25 April, 2024
होमविदेश'रूस के बनावटी जनमत संग्रह' को कभी स्वीकार नहीं करेंगे' - जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़

‘रूस के बनावटी जनमत संग्रह’ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे’ – जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने घोषणा की कि वो क्रेमलिन में यूक्रेन के चार क्षेत्रों को अपने कब्जे में शामिल करने के लिए एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित करेगा.

Text Size:

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने घोषणा की कि वो शुक्रवार को क्रेमलिन में यूक्रेन के चार क्षेत्रों को अपने कब्जे में शामिल करने के लिए एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित करेगा.

खबरों के अनुसार दिमित्री पेसकोव ने गुरुवार को कहा, ‘कल ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के जॉर्जियाई हॉल में रूस नए क्षेत्रों को शामिल करने पर एक हस्ताक्षर समारोह करेगा.’

उन्होंने आगे कहा कि पुतिन इस कार्यक्रम में भाषण देंगे.

यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर रूसी अधिकारियों के जनमत संग्रह को बड़े पैमाने पर ‘बनावटी जनमत संग्रह’ के रूप में देखा गया था और कई देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी.

जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने कहा कि जर्मनी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों के रूस में शामिल होने पर ‘बनावटी’ जनमत संग्रह को कभी स्वीकार नहीं करेगा.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

स्कोल्ज़ ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बातचीत में ये टिप्पणी की. स्कोल्ज़ ने जर्मनी के रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेन को देश का समर्थन अटूट है.

इस बीच, कनाडा ने यह भी कहा कि वे यूक्रेन के क्षेत्रों पर रूस के अवैध कब्जे के प्रयास को मान्यता नहीं देंगे. कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, ‘कनाडा इन दिखावटी जनमत संग्रह या रूस के यूक्रेनी क्षेत्रों के अवैध कब्जे के प्रयास के परिणामों को कभी भी मान्यता नहीं देगा और न ही कभी स्वीकार करेगा.’

एक पोर्टल ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक के हवाले से कहा कि, सर्बिया, यूक्रेन के चार क्षेत्रों में आंशिक रूप से रूसी बलों के कब्जे वाले जनमत संग्रह के परिणामों को मान्यता नहीं देगा.

वूसिक ने कहा, ‘सर्बिया… उस (जनमत संग्रह) को मान्यता नहीं देगा क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करता है.’

इस बीच, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सरकार को कुछ पश्चिमी ट्रकों को रूसी क्षेत्र में पार करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया था.

खबरों के अनुसार, प्रतिबंध, जो माल ले जाने वाले वाहनों पर लगाए जाते हैं, वह तुरंत लगू किए जाते हैं और यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस के खिलाफ समान प्रतिबंध वाले देशों पर भी लगाए जाते हैं.

यूक्रेन में रूसी पक्ष में वृद्धि को देखते हुए, यूरोपीय आयोग ने बुधवार को रूस के खिलाफ कुछ नए प्रतिबंधों को प्रस्तावित किया है जिसमें ‘व्यक्तियों और संस्थाओं की नई सूची के साथ-साथ रूसी उत्पादों पर नए व्यापार प्रतिबंध शामिल हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को 7 बिलियन यूरो से वंचित करते हैं.’

नए प्रतिबंधों की घोषणा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने की. ‘रूस ने यूक्रेन के आक्रमण को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया है और हम क्रेमलिन को इस विस्तार के लिए कीमत चुकाने के लिए दृढ़ हैं.’

लेयेन ने ट्वीट किया और कई प्रतिबंधों का जिक्र किया, ‘अधिक उत्पाद जिन्हें रूस को निर्यात नहीं किया जा सकता है, आवश्यक प्रमुख तकनीकों में खासतौर से इसकी युद्ध मशीन .’

रूस के खिलाफ ‘प्रतिबंधों’ के एक नए पैकेज का प्रस्ताव रखते हए, वॉन डेर लेयेन ने कहा कि रूस को यूरोपीय दिमागी शक्ति और विशेषज्ञता से लाभ नहीं उठाना चाहिए.


यह भी पढ़ें: 50 दिनों की योजना, 93 जगह और 106 गिरफ्तारियां- NIA, ED ने मिलकर कैसे छापेमारी को दिया अंजाम


share & View comments