नई दिल्ली: तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों खासतौर से देश की महिलाओं के अधिकारों को कम करके अपने अत्याचारों को जारी रखे हुए है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने कथित तौर पर तालिबान अधिकारियों के लिए यात्रा छूट को रिन्यू करने या न करने को लेकर गतिरोध खड़ा हो गया है, जो कि 19 अगस्त को खत्म हो रही है.
खामा प्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों में से दो, रूस और चीन ने 13 तालिबान अधिकारियों की यात्रा छूट को और 90 दिनों के लिए रिन्यू करने का सुझाव दिया है. हालांकि, अनुरोध को ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया और आयरलैंड ने ठुकरा दिया है.
खामा प्रेस के अनुसार, तालिबान के दो शिक्षा अधिकारियों ने अपने यात्रा विशेषाधिकार रद्द कर दिए थे क्योंकि तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा दी थी. हालांकि 13 अन्य लोगों ने अपनी यात्रा प्रतिबंध छूट को कम से कम दो महीने के लिए रिन्यू किया था जो 19 अगस्त को खत्म हो रही है.
जब से तालिबान ने पिछले साल काबुल में सत्ता पर कब्जा किया था तब से मानवाधिकार संकट अभूतपूर्व पैमाने पर देश में गहरा गया है.
नागरिकों की लगातार हत्या, मस्जिदों और मंदिरों को नष्ट करने, महिलाओं पर हमला करने और क्षेत्र में आतंक को बढ़ावा देने से जुड़े मानवाधिकारों के उल्लंघन मुद्दा नियमित मामला बन गया है.
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