वाशिंगटन : चल रहे तिब्बत-चीन विवाद को सुलझाने के लिए चीन को, दलाई लामा के दूतों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित करने के अमेरिकी प्रयास मजबूत करने के मकसद से एक विधेयक अब बुधवार को यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सर्वसम्मति से वोट के बाद सदन के पटल पर आगे बढ़ सकता है.
वाशिंगटन स्थित एडवोकेसी ग्रुप इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) के अनुसार, द्विदलीय कानून, जिसे रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट के रूप में जाना जाता है, को तिब्बती अमेरिकियों की उपस्थिति वाली एक मार्कअप बैठक में मंजूरी मिली.
रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट आधिकारिक अमेरिकी नीति को स्थापित करता है कि, चीन को दलाई लामा के दूतों के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए, जिसमें तिब्बत और चीन के बीच अनसुलझे संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तिब्बत की अनिश्चित कानूनी हालत पर जोर दिया गया है.
विधेयक, कानून का एक संशोधित सदन का संस्करण, इसे पिछले साल पेश किया गया था; हालांकि, वार्ता प्रक्रिया 2010 से रुकी हुई है.
इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) के अनुसार, पिछले साल संशोधित सदन संस्करण के रूप में पेश किए गए इस विधेयक का मकसद चीन पर दलाई लामा के दूतों या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित तिब्बती नेताओं के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए दबाव डालना है.
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यह विधेयक चीन के उस दावे को भी गलत ठहराएगा कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है, और यह विदेश विभाग को तिब्बती इतिहास, लोगों और संस्थानों के बारे में चीन की दुष्प्रचार का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिए सशक्त करेगा.
रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट के अनुसार, चीन की नीतियां “तिब्बती लोगों की उनके धर्म, संस्कृति, भाषा, इतिहास, जीवन शैली और पर्यावरण को संरक्षित करने की क्षमता को व्यवस्थित रूप से दबा रही हैं.”
आईसीटी के अनुसार, रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट में कहा गया है कि तिब्बती “एक विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान वाले लोग हैं.”
विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सैन फ्रांसिस्को में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद आई है, जहां व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने तिब्बत में चीन के मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता जताई.
आईसीटी ने कहा कि तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाले अधिनियम में कहा गया है कि यह अमेरिकी नीति है कि तिब्बत और चीन के बीच विवाद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बातचीत के माध्यम से और बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाना चाहिए.
कानून के मुताबिक, अमेरिका को चीनी सरकार और दलाई लामा, उनके प्रतिनिधियों या तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के ठोस बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए.
इसके अतिरिक्त, अमेरिका तिब्बत पर बातचीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने की गतिविधियों का भी पता लगा सकता है और तिब्बत पर बातचीत के समझौते के लक्ष्य की दिशा में बहुपक्षीय प्रयासों में अन्य सरकारों के साथ समन्वय कर सकता है.
इसके अलावा, इसे चीनी सरकार को तिब्बती लोगों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान के संबंध में उनकी आकांक्षाओं पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
वॉयस अगेंस्ट ऑटोक्रेसी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में तिब्बत में दमन तेज हो गया है और चीन के लगातार हमलों ने तिब्बती लोगों के जीवन को लगातार खराब किया है.
1951 में जब से चीन ने तिब्बतियों की संप्रभुता पर हमला किया है, तब से तिब्बतियों का जीवन लगातार ख़राब होता जा रहा है. और 2008 में विरोध प्रदर्शन के बाद से, 150 से अधिक लोगों ने विरोध स्वरूप आत्मदाह कर लिया है.
150 लोगों के आत्मदाह के बाद भी प्रदर्शनकारियों के परिजनों को प्रताड़ित किया गया. उन्हें नियमित रूप से परेशान किया जाता है, “फिर शिक्षित करने” के लिए जेल में डाल दिया जाता है, राजनीतिक और चिकित्सा अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, और खतरा समझे जाने पर सीधे मार भी दिया जाता है.
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